तो विभागों के विलय के साथ कर्मचारियों का युक्तीकरण करेगी हिमाचल सरकार, …अधिकारी ज्यादा कर्मी कम; CM ने दिए बड़े संकेत
तो विभागों के विलय के साथ कर्मचारियों का युक्तीकरण करेगी हिमाचल सरकार, …अधिकारी ज्यादा कर्मी कम; CM ने दिए बड़े संकेत
Himachal Pradesh Govt, हिमाचल प्रदेश में गंभीर आर्थिक संकट के लिए पूर्व भाजपा सरकार को जिम्मेदार ठहराते हुए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि राज्य को आत्मनिर्भर बनाने के लिए विभागों का विलय और कर्मचारियों का युक्तीकरण किया जाएगा। उन्होंने विधानसभा में नियम 130 के तहत विधायक केवल सिंह पठानिया द्वारा लाए गए प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान यह बात कही।
मुख्यमंत्री ने बताया कि अधिकांश विभागों में उच्च स्तर पर अधिकारियों की संख्या अधिक है, जबकि निचले स्तर पर कर्मियों की कमी है, जिसे सुधारने की आवश्यकता है। सुक्खू ने कहा कि पूर्व की जयराम सरकार ने चुनाव जीतने के लिए मुफ्त में संसाधनों का वितरण किया, जिसका नकारात्मक परिणाम सामने आया।
जयराम बोले, दोषी ठहराने के बजाय तैयारी करनी चाहिए
नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने मुख्यमंत्री पर आरोप लगाया कि वे पिछले तीन वर्षों से भाजपा को दोषी ठहरा रहे हैं, जबकि उन्हें बेहतर तैयारी करनी चाहिए थी। ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री को यह पता था कि सभी राज्यों का जीएसटी मुआवजा जून 2022 में समाप्त हो जाएगा, इसलिए उन्हें दोषारोपण करने के बजाय समाधान निकालना चाहिए था।
डबल इंजन की सरकार ने संसाधनों का दुरुपयोग किया
मुख्यमंत्री ने कहा कि डबल इंजन की सरकार में पूर्व मुख्यमंत्री ने कुछ नहीं किया और संसाधनों का दुरुपयोग किया। उन्होंने आश्वासन दिया कि एक वर्ष के भीतर प्रदेश में अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा तैयार किया जाएगा, जिससे गांव के लोगों को आर्थिक लाभ होगा।
4400 करोड़ रुपये दे हरियाणा सरकार
उन्होंने कहा कि हरियाणा के मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव से बातचीत हुई है और किशाऊ बांध पर चर्चा तभी होगी जब हरियाणा सरकार बीबीएमबी के 4400 करोड़ रुपये के बकाया भुगतान पर सर्वोच्च न्यायालय में शपथ पत्र देगी। सुक्खू ने यह भी कहा कि भाजपा सरकार को पांच वर्षों में जीएसटी क्षतिपूर्ति के रूप में 16,000 करोड़ रुपये मिले, जबकि अब यह घटकर 3,000 करोड़ रुपये रह गया है।
केंद्र ने अतिरिक्त कर्ज लेने से रोका
केंद्र सरकार ने एपीएस लागू करने पर 1600 करोड़ रुपये अतिरिक्त कर्ज़ लेने से रोक दिया है। 15वें वित्त आयोग द्वारा दिया जाने वाला राजस्व घाटा अनुदान (आरडीजी) भी भाजपा शासन के 10,000 करोड़ रुपये से घटकर मात्र 3,000 करोड़ रुपये रह गया है।
