पंजाब सरकार ने कहा कि यह निर्णय खतरनाक उदाहरण पेश करेगा। रावी-ब्यास जल का बंटवारा केवल पंजाब पुनर्गठन अधिनियम के तहत होता है, किसी बोर्ड के प्रस्ताव से नहीं। बीबीएमबी की ओर से कहा गया कि बोर्ड ने अपने अधिकार क्षेत्र में रहकर ही कदम उठाया। बीबीएमबी राज्यों की हिस्सेदारी नहीं बदलता, बल्कि भाखड़ा और पाैंग बांध से पानी की निकासी को मौसमी हालात, जलस्तर और सुरक्षा के आधार पर नियंत्रित करता है।

हाईकोर्ट ने 23 और 24 अप्रैल की बैठकों के मिनट्स देखे। इसमें पाया कि जहां हरियाणा ने अतिरिक्त आपूर्ति पर जोर दिया, वहीं पंजाब ने साफ कहा कि 4,000 क्यूसेक से ज्यादा पानी नहीं दिया जाना चाहिए। बीबीएमबी चेयरमैन ने तकनीकी कारणों से जलस्तर घटाने को जरूरी बताया और कहा कि दोनों राज्य आपसी बातचीत से फैसला कर सकते हैं। उस समय यदि हरियाणा को पानी छोड़ दिया गया होता तो बाढ़ के हालात इतने गंभीर नहीं होते। कोर्ट ने पंजाब सरकार को कहा कि अगर आपको बीबीएमबी के प्रस्ताव से आपत्ति है, तो केंद्र सरकार को शिकायत क्यों नहीं करते?