हिमाचल: शिक्षा क्षेत्र को केंद्र से ₹720 करोड़ मंजूर
Himachal: हिमाचल में शिक्षा क्षेत्र की मजबूती को केंद्र ने मंजूर किया 720 करोड़ रुपये का बजट
हिंदी टीवी, शिमला। Published by: Megha Jain Updated Wed, 13 May 2026
समग्र शिक्षा अभियान के तहत वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए केंद्र ने प्रदेश के लिए 720 करोड़ रुपये के बजट को मंजूरी दी है।
हिमाचल प्रदेश के शिक्षा क्षेत्र को केंद्र सरकार से बड़ी आर्थिक मजबूती मिली है। समग्र शिक्षा अभियान के तहत वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए केंद्र ने प्रदेश के लिए 720 करोड़ रुपये के बजट को मंजूरी दी है। मंगलवार को नई दिल्ली में आयोजित प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड (पीएबी) की बैठक में हिमाचल की ओर से शिक्षा सचिव राकेश कंवर,समग्र शिक्षा निदेशक राजेश शर्मा ने विस्तृत प्रस्तुति दी। प्रदेश में स्कूल शिक्षा की मौजूदा स्थिति, गुणवत्ता सुधार, डिजिटल शिक्षा, प्री-प्राइमरी व्यवस्था और कौशल विकास से जुड़े प्रस्ताव बैठक में रखते हुए 746 करोड़ रुपये के बजट की मांग की गई।
बैठक में हिमाचल द्वारा प्रस्तुत योजनाओं और शिक्षा क्षेत्र में किए जा रहे नवाचारों की सराहना की गई। केंद्र की मंजूरी के बाद अब प्रदेश में शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने, स्कूलों के आधारभूत ढांचे को मजबूत करने और विद्यार्थियों को रोजगारोन्मुखी शिक्षा से जोड़ने की दिशा में बड़े स्तर पर कार्य होगा। स्वीकृत बजट में सबसे बड़ा हिस्सा विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध करवाने पर खर्च किया जाएगा। इसके लिए 360 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए हैं। इस राशि से स्कूलों में शिक्षण स्तर सुधारने, लर्निंग आउटकम बेहतर बनाने, स्मार्ट क्लासरूम, डिजिटल कंटेंट, शिक्षकों के प्रशिक्षण और नवाचार आधारित शिक्षण गतिविधियों को बढ़ावा दिया जाएगा। सरकार का फोकस नई शिक्षा नीति-2020 के तहत विद्यार्थियों में रचनात्मकता, विश्लेषण क्षमता और व्यावहारिक ज्ञान विकसित करने पर रहेगा। इसके अलावा कमजोर विद्यार्थियों के लिए विशेष शैक्षणिक सहायता कार्यक्रम भी चलाए जाएंगे।
