हिमाचल: सर्दियों में नहीं होगी बिजली की किल्लत, 1800 लाख यूनिट खरीदेगा बैंकिंग से

सर्दियों में नहीं होगा बिजली संकट: हिमाचल बैंकिंग पर लेगा 1,800 लाख यूनिट, निविदा प्रक्रिया शुरू
हिंदी टीवी, शिमला। Published by: Megha Jain Updated Wed, 18 Nov 2026
प्रदेश में इन दिनों रोजाना करीब 280 से 300 लाख यूनिट बिजली उत्पादन हो रहा है, जबकि खपत 380 लाख यूनिट से अधिक है। इस व्यवस्था के तहत हिमाचल दूसरे राज्यों से बिजली लेगा और गर्मियों में बढ़े हुए उत्पादन के दौरान निर्धारित मात्रा में वापस करेगा।
हिमाचल प्रदेश में सर्दियों के दौरान बिजली संकट से निपटने के लिए राज्य बिजली बोर्ड ने एडवांस पावर बैंकिंग व्यवस्था दोबारा शुरू कर दी है। 16 नवंबर 2026 से 30 सितंबर 2027 तक लागू रहने वाली इस व्यवस्था के तहत हिमाचल दूसरे राज्यों से बिजली लेगा और गर्मियों में बढ़े हुए उत्पादन के दौरान निर्धारित मात्रा में वापस करेगा। बोर्ड ने इसके लिए ऊर्जा निदेशालय के माध्यम से प्रतिस्पर्धी बोली के आधार पर निविदा प्रक्रिया शुरू कर दी है।
बैंकिंग व्यवस्था को फिर अपनाने का फैसला
सर्दियों में नदियों का जल प्रवाह कम होने से जलविद्युत उत्पादन घट जाता है, जबकि ठंड के कारण घरेलू व व्यावसायिक खपत बढ़ जाती है। इससे निपटने के लिए बोर्ड ने पहले बंद की गई बैंकिंग व्यवस्था को फिर अपनाने का फैसला लिया है। योजना के तहत जनवरी 2027 में शाम छह बजे से रात 12 बजे तक 50 मेगावाट पीक बिजली ली जाएगी। इसके बदले 16 जून से 15 जुलाई 2027 तक रात के निर्धारित समय में 40 मेगावाट यानी कुल 96 लाख यूनिट बिजली वापस करनी होगी। बोर्ड के प्रबंध निदेशक आदित्य नेगी ने बताया कि प्रतिस्पर्धी बोली और ई-रिवर्स ऑक्शन के माध्यम से बैंकिंग प्रस्ताव तय किए जाएंगे।
नवंबर से अप्रैल तक चरणबद्ध तरीके से ली जाएगी बिजली
नवंबर 2026 के दूसरे पखवाड़े में 200 मेगावाट राउंड-द-क्लॉक बिजली ली जाएगी। मार्च 2027 के पहले पखवाड़े में 100 मेगावाट और अप्रैल के पूरे महीने में 100 मेगावाट बिजली प्राप्त करने की योजना है। इन अवधियों में कुल 1,800 लाख यूनिट बिजली ली जाएगी, जिसके बदले 16 जुलाई 2027 से सितंबर के दूसरे सप्ताह तक 1,836 लाख यूनिट राउंड-द-क्लॉक बिजली लौटानी होगी।
बिजली वापस न करने पर चुकाना होगा अतिरिक्त भुगतान
बैंकिंग व्यवस्था में बिजली लेने और वापसी का पूरा हिसाब रखा जाएगा। अनुबंध अवधि पूरी होने पर संबंधित ट्रेडर या यूटिलिटी अंतिम ऊर्जा खाता तैयार करेगी। यदि बोर्ड किसी कारणवश बैंक की गई बिजली वापस नहीं कर पाता है, तो उसे इंडियन एनर्जी एक्सचेंज (आईईएक्स) की दर के साथ दो रुपये प्रति किलोवाट घंटा अतिरिक्त जोड़कर वित्तीय भुगतान करना होगा।
रोजाना 80 से 100 लाख यूनिट बिजली की कमी
प्रदेश में इन दिनों रोजाना करीब 280 से 300 लाख यूनिट बिजली उत्पादन हो रहा है, जबकि खपत 380 लाख यूनिट से अधिक है। प्रतिदिन हो रही 80 से 100 लाख यूनिट की कमी को पूरा करने के लिए बोर्ड ओपन मार्केट से बिजली खरीद रहा है। मानसून में सामान्य से करीब 11 फीसदी कम बारिश होने से कई परियोजनाओं का उत्पादन 25 से 30 फीसदी तक घट गया है।















