प्रदेश में सेवानिवृत्त कर्मचारियों को सेवा विस्तार देने से जुड़े मामले में राज्य सरकार ने हाईकोर्ट के आदेशों का पालन करते हुए अनुपालन हलफनामा रिकॉर्ड पर रख दिया है। न्यायाधीश विरेंद्र सिंह की एकल पीठ ने इस हलफनामे को रिकॉर्ड पर लेते हुए मामले की अगली सुनवाई 22 जुलाई तय की है। सुनवाई करते हुए अदालत ने कहा कि आगामी आदेशों तक राज्य सरकार के पूर्व मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना को अगली सुनवाई पर व्यक्तिगत रूप से पेश होने से छूट दी है। यह मामला 2017 में जनहित याचिका में दिए गए कोर्ट के उस फैसले से जुड़ा है, जिसमें साफ कहा गया था कि हैंडबुक ऑन पर्सनल मैटर्स और फंडामेंटल रूल्स 56 (डी) के विशेष प्रावधानों को छोड़कर किसी भी कर्मचारी को सेवानिवृत्ति की आयु के बाद सेवा विस्तार नहीं दिया जाएगा।

आरोप लगाया गया है कि सरकार ने इन नियमों को ताक पर रखकर कई सेवानिवृत्त कर्मचारियों को धड़ल्ले से सेवा विस्तार दिया है, जो सीधे तौर पर अदालत की अवमानना है। इसके बाद अदालत ने प्रदेश सरकार को एक हलफनामा दायर करने के आदेश दिए। इस हलफनामे में 19 दिसंबर 2017 से लेकर अब तक (2026 तक) जितने भी सेवानिवृत्त कर्मचारियों को सेवा विस्तार या पुनर्रोजगार दिया गया है, उन सभी की पूरी सूची और विस्तृत ब्योरा कोर्ट के समक्ष रखने को कहा था। अदालत ने सेवानिवृत्त कर्मचारियों को सेवा विस्तार या पुनर्रोजगार देने के मामले पर कड़ा रुख अपनाया है। अदालत ने इसे वर्ष 2017 में जारी किए गए अपने ही आदेशों का उल्लंघन माना है।