वन निगम से सर्विस कमेटी, निदेशक मंडल के फैसले का रिकॉर्ड मांगा
हाईकोर्ट ने राज्य वन विकास निगम को गिरानी, चरानी और धुलानी पदों को चिंबर, वॉचर में परिवर्तित करने के संबंध में लिए गए फैसले का विस्तृत रिकॉर्ड पेश करने का निर्देश दिया है। अदालत ने प्रतिवादी निगम को आदेश दिया है कि वे अपनी सर्विस कमेटी और निदेशक मंडल की ओर से लिए गए उक्त पदों के रूपांतरण संबंधी फैसले को रिकॉर्ड पर रखें। न्यायाधीश ज्योत्सना रिवॉल दुआ की अदालत ने निगम को इस संबंध में एक सप्ताह के भीतर पूरक हलफनामा दायर करने को कहा है। इसके साथ ही हलफनामे में सभी प्रासंगिक दस्तावेज संलग्न करने निर्देश भी दिए हैं। अदालत ने कहा कि हलफनामे में यह भी स्पष्ट करें कि क्या निगम में वर्तमान में कोई रेजिन, टिंबर और वॉचर आउटसोर्स आधार पर कार्यरत है, और क्या निगम में आउटसोर्स आधार पर कोई अन्य नियुक्तियां मौजूद हैं।

मामले की अगली सुनवाई 31 दिसंबर को होगी। अदालत ने यह निर्देश इसलिए दिया है क्योंकि प्रतिवादी निगम ने बताया कि अब उन्हें आउटसोर्स आधार पर टिम्बर वॉचर की भर्ती की कोई आवश्यकता नहीं है। निगम की ओर से 11 दिसंबर को जानकारी दी गई कि वन कार्य प्रभाग कुल्लू के लिए 2022 में आउटसोर्स आधार पर टिंबर वॉचर के 19 पद आवंटित किए गए थे, लेकिन याचिकाकर्ताओं की ओर से आवश्यक दस्तावेज जमा नहीं करने और कार्यभार ग्रहण न करने के कारण ये पद अब तक नहीं भरे गए हैं। सर्विस कमेटी और निदेशक मंडल ने अपनी अपनी बैठकों में यह निर्णय लिया है कि वर्तमान में मौजूद 86 गिरानी, चरानी और धुलानी के पदों को अब टिंबर और वॉचर के रूप में परिवर्तित किया जा रहा है।इस रूपांतरण के कारण निगम को अब आउटसोर्स आधार पर किसी भी टिंबर वॉचर की भर्ती की कोई आवश्यकता नहीं है।