याचिकाकर्ताओं ने वर्ष 2000 से 2008 और 2013 के दौरान अपने डिप्लोमा प्राप्त किए थे और प्रतिवादी-विभाग ने पीटीए नीति, 2006 के अनुसार डीपीई के 328 पद भर दिए थे। वर्ष 1997 से कोई सीधी भर्ती नहीं की गई है और इसलिए इन 328 उम्मीदवारों की नियुक्तियां आरएंडपी नियमों के विपरीत हैं। याचिकाकर्ताओं को इन पदों पर सीधी भर्ती के माध्यम से नियुक्ति का अवसर नहीं दिया गया। राज्य सरकार ने तर्क दिया कि वर्तमान में शारीरिक शिक्षा प्रवक्ताओं की कुल कैडर संख्या 1527 है। भर्ती एवं पदोन्नति नियमों के अनुसार 25 फीसदी यानी 382 पद सीधी भर्ती द्वारा और 75 फीसदी यानी 1145 पद पदोन्नति के माध्यम से भरे जाने हैं।

सीधी भर्ती के 382 पदों के विरुद्ध 645 डीपीई की नियुक्ति की जा चुकी है और सीधी भर्ती का कोटा पहले ही निर्धारित कोटे से कहीं अधिक भरा जा चुका है। 2003 में पैरा-शिक्षक नीति के तहत 89 डीपीई नियुक्त किए गए थे। इन पैरा-शिक्षकों की सेवाओं को सरकारी मंजूरी के अनुसार विभाग द्वारा वर्ष 2014 में नियमित कर दिया गया है। याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया था कि उन्हें उनके बैच की वरिष्ठता के आधार पर नियुक्ति मिलनी चाहिए।

हालांकि, अदालत ने देरी व उचित समयसीमा के भीतर दायर न करने और चयनित उम्मीदवारों को पक्षकार न बनाने पर याचिकाओं को खारिज कर दिया। अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ताओं ने 2005-2011 के बीच हुई नियुक्तियों को 2014 में चुनौती दी। जिन जूनियर की नियुक्ति को अवैध बताया गया था, उन्हें इस मामले में पार्टी नहीं बनाया गया था। कानूनन किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध उसकी अनुपस्थिति में आदेश पारित नहीं किया जा सकता। याचिकाकर्ताओं ने अदालत से मांग कि थी कि उन्हें पीटीए या पैरा-टीचर नियुक्तियां नीति की तरह रियायत दी जाए।