प्रदेश के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को रोजगारोन्मुखी शिक्षा से जोड़ने के लिए 130 करोड़ रुपये कौशल विकास गतिविधियों पर खर्च किए जाएंगे। इसके तहत स्कूल स्तर पर व्यावसायिक शिक्षा, आईटी आधारित प्रशिक्षण, उद्यमिता विकास और आधुनिक तकनीकी पाठ्यक्रमों को बढ़ावा मिलेगा। ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यार्थियों को भी उद्योगों की जरूरत के अनुसार प्रशिक्षण देने की योजना है, ताकि स्कूली शिक्षा के साथ-साथ उन्हें रोजगार के बेहतर अवसर मिल सकें। नई शिक्षा नीति के अनुरूप प्रारंभिक बाल शिक्षा को मजबूत करने के लिए 120 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

इस राशि से प्री-प्राइमरी कक्षाओं के लिए अलग शिक्षण सामग्री, फर्नीचर, खेल आधारित शिक्षण संसाधन और आधारभूत सुविधाएं विकसित की जाएंगी। इस राशि से सरकार आंगनबाड़ी और स्कूल शिक्षा के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने की दिशा में भी काम करेगी, ताकि बच्चों को शुरुआती स्तर से ही गुणवत्तापूर्ण शिक्षण वातावरण मिल सके। स्वीकृत बजट की शेष राशि स्कूलों के आधारभूत ढांचे को मजबूत करने पर खर्च की जाएगी। इसके तहत स्कूल भवनों की मरम्मत, अतिरिक्त कक्ष निर्माण, विज्ञान प्रयोगशालाएं, पुस्तकालय, शौचालय, पेयजल और खेल सुविधाओं को बेहतर बनाया जाएगा। दुर्गम क्षेत्रों के स्कूलों में आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध करवाने पर विशेष ध्यान रहेगा।

निदेशक राजेश शर्मा ने रखा हिमाचल का पक्ष
पीएबी बैठक में समग्र शिक्षा के परियोजना निदेशक राजेश शर्मा ने प्रदेश की भौगोलिक परिस्थितियों, दुर्गम क्षेत्रों में शिक्षा पहुंचाने की चुनौतियों और राज्य सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों का विस्तृत ब्यौरा प्रस्तुत किया। उन्होंने बताया कि हिमाचल में विद्यार्थियों के ट्रांजिशन रेट, सकल नामांकन अनुपात और विद्यालयी शिक्षा के कई मानकों में राष्ट्रीय औसत से बेहतर प्रदर्शन दर्ज किया गया है। उन्होंने केंद्र से शिक्षकों की कमी, डिजिटल शिक्षा विस्तार और पर्वतीय क्षेत्रों में आधारभूत ढांचे को सुदृढ़ करने के लिए अतिरिक्त सहयोग की भी मांग उठाई।