हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने कमला नेहरू राज्य अस्पताल (केएनएच) के प्रसूति एवं स्त्री रोग विभाग(गायनी) को आईजीएमसी शिमला स्थानांतरित करने के मामले में राज्य सरकार और अस्पताल प्रशासन से जवाब तलब किया है। मुख्य न्यायाधीश गुरमीत सिंह संधावालिया और न्यायाधीश बिपिन चंद्र नेगी की खंडपीठ ने केएनएच के चिकित्सा अधीक्षक को भी मामले में प्रतिवादी बनाने के निर्देश दिए हैं। अदालत ने केएनएच की गायनी विभागाध्यक्ष डॉ. रीता मित्तल को हलफनामा दाखिल कर यह बताने को कहा है कि वर्तमान में केएनएच में विभाग के लिए कितना क्षेत्र उपलब्ध है और आईजीएमसी में प्रस्तावित स्थान उसकी तुलना में पर्याप्त है या नहीं। सुनवाई के दौरान आम जनता की ओर से एक प्रतिवेदन भी अदालत के समक्ष रखा गया। इसमें विभाग की शिफ्टिंग को नीतिगत और पूर्व नियोजित फैसला बताते हुए कई सवाल उठाए गए हैं। प्रतिवेदन में कहा गया है कि केएनएच में ओपीडी, लैब और आधुनिक ऑपरेशन थियेटरों के विकास पर हाल ही में करीब 22 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं। ऐसे में विभाग के स्थानांतरण से यह निवेश व्यर्थ हो सकता है।

प्रतिवेदन में यह भी कहा गया कि आईजीएमसी का प्रस्तावित क्षेत्र छायादार और अपेक्षाकृत ठंडे हिस्से में स्थित है, जहां सर्दियों में ब्लैक आइस बनने से मरीजों और तीमारदारों के लिए पहुंचना जोखिमपूर्ण हो सकता है। इसके विपरीत केएनएच अपेक्षाकृत गर्म और सुरक्षित स्थान पर स्थित है। आवेदन में यह आरोप भी लगाया गया है कि विभाग को स्थानांतरित कर केएनएच परिसर की जमीन विधायकों के आवास निर्माण के लिए खाली कराने की योजना है। हाईकोर्ट ने सरकार को इन आरोपों पर स्पष्ट जवाब देने और यह बताने के निर्देश दिए हैं कि क्या इस संबंध में कोई दीर्घकालिक योजना बनाई गई है। साथ ही सरकार को यह भी बताना होगा कि शिफ्टिंग के बाद केएनएच में खाली होने वाले क्षेत्र का उपयोग किस उद्देश्य से किया जाएगा। सुनवाई के दौरान आईजीएमसी प्रशासन की ओर से पेश स्टेटस रिपोर्ट में कहा गया कि गायनो विभाग का स्थानांतरण चरणबद्ध तरीके से किया जाएगा। यह प्रक्रिया विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों और बुनियादी ढांचे की उपलब्धता पर निर्भर करेगी। रिपोर्ट के अनुसार आईजीएमसी के कुछ सुपर-स्पेशियलिटी विभागों को चमियाणा स्थित अटल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल सुपर-स्पेशियलिटीज में स्थानांतरित किया जा चुका है, जिससे खाली हुई जगह को गायनो विंग के लिए चिह्नित किया गया है। मामले की अगली सुनवाई 14 जुलाई को होगी।