तपोवन सत्र: 413 सवालों से घिरेगी सुक्खू सरकार, विपक्ष के 22 नोटिस तैयार

हिमाचल: तपोवन में छह दिन चलेगी सवालों की बौछार, 413 सवालों से घिरेगी सुक्खू सरकार; विपक्ष के 22 नोटिस तैयार
हिंदी टीवी न्यूज, शिमला। Published by: Megha Jain Updated Thu, 12 Nov 2026
Himachal Assembly Winter Session: हिमाचल प्रदेश विधानसभा के छह दिवसीय शीतकालीन सत्र में विधायकों के 413 सवाल सदन में उठेंगे। सबसे अधिक प्रश्न लोक निर्माण विभाग से संबंधित हैं, जबकि पेयजल, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार जैसे मुद्दों पर भी चर्चा होगी। विपक्ष की ओर से सरकार को घेरने के लिए विधानसभा सचिवालय को 22 नोटिस मिल चुके हैं।
हिमाचल प्रदेश विधानसभा के धर्मशाला स्थित तपोवन में 16 से 21 नवंबर तक चलने वाले शीतकालीन सत्र के लिए विधायकों के कुल 413 सवाल तय हो गए हैं। छह दिवसीय इस सत्र में प्रदेश से जुड़े विभिन्न महत्वपूर्ण मुद्दों पर सदन में चर्चा होगी। विधायकों ने सबसे अधिक सवाल लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) से संबंधित लगाए हैं। इनमें सड़कों की खस्ता हालत, संपर्क मार्गों, निर्माण कार्यों और विकास परियोजनाओं से जुड़े मुद्दे प्रमुख रहेंगे।
विधानसभा सचिवालय की ओर से विधायकों के सवालों को अंतिम रूप दिए जाने के बाद अब संबंधित विभागों ने इनके जवाब तैयार करने की प्रक्रिया तेज कर दी है। विभागीय अधिकारियों को सदन में पूछे जाने वाले सवालों के तथ्यात्मक और विस्तृत जवाब तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि सत्र के दौरान विधायकों को जानकारी उपलब्ध करवाने में किसी तरह की देरी न हो।
सड़कों और पुलों से जुड़े सबसे अधिक सवाल
शीतकालीन सत्र में लोक निर्माण विभाग से संबंधित सबसे अधिक सवाल पूछे जाएंगे। प्रदेश के अलग-अलग विधानसभा क्षेत्रों में सड़कों की स्थिति, संपर्क मार्गों के निर्माण, पुलों की व्यवस्था और विकास कार्यों की प्रगति जैसे मुद्दे सदन में उठेंगे। हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों में सड़कें आम लोगों के लिए आवागमन का प्रमुख साधन हैं। ऐसे में सड़कों की मरम्मत, नई सड़कों का निर्माण और संपर्क मार्गों की स्थिति विधायकों के लिए महत्वपूर्ण मुद्दे बने हुए हैं। इसके अलावा सदन में पेयजल संकट, बिजली व्यवस्था, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं, रोजगार, पर्यटन और उद्योगों से संबंधित सवाल भी गूंजेंगे। इन मुद्दों के माध्यम से विधायक अपने-अपने क्षेत्रों की समस्याओं और विकास कार्यों की स्थिति सरकार के सामने रखेंगे।
शीतकालीन सत्र के दौरान 19 नवंबर को गैर-सरकारी सदस्य कार्य दिवस निर्धारित किया गया है। इस दिन गैर-सरकारी सदस्यों से संबंधित कार्य सदन में लिए जाएंगे। वहीं, 13 नवंबर को प्रस्तावित प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में कुछ विधेयकों के प्रारूपों को मंजूरी मिलने की संभावना है। यदि कैबिनेट से इन प्रारूपों को मंजूरी मिलती है तो आगामी विधानसभा सत्र में इन्हें सदन के समक्ष लाया जा सकता है।
अब सभी की नजरें 16 नवंबर से शुरू होने वाले शीतकालीन सत्र पर टिकी हैं। 413 सवालों और विपक्ष के 22 नोटिस के बीच सड़क, पेयजल, बिजली, रोजगार और विकास जैसे मुद्दों पर सरकार को सदन में जवाब देना होगा।















