ऐसे मामलों में परिवार की आर्थिक स्थिति का पुनर्मूल्यांकन वर्तमान परिस्थितियों के आधार पर किया जाएगा। यदि आश्रित आज भी आर्थिक संकट में पाया जाता है तो उसे करुणामूलक नियुक्ति के लिए पात्र माना जा सकेगा। सरकार ने स्पष्ट किया है कि यह राहत केवल उन मामलों के लिए होगी, जिन्हें पहले सिर्फ आर्थिक रूप से निर्धन न पाए जाने के कारण अस्वीकार किया गया था। जिन मामलों को किसी अन्य कारण से खारिज किया गया था, उन्हें दोबारा नहीं खोला जाएगा। वित्त विभाग ने पुनर्विचार के लिए छह माह की समय-सीमा तय की है। विभागों को निर्देश दिए गए हैं कि आवेदन प्राप्त होने के एक माह के भीतर मामलों का निपटारा करें और पात्र पाए जाने पर नियुक्ति प्रक्रिया आगे बढ़ाएं।

करुणामूलक नियुक्तियां प्रत्यक्ष भर्ती कोटे में उपलब्ध पदों पर की जाएंगी। सभी पात्र मामलों में विभागीय स्तर पर जांच और पात्रता सुनिश्चित करने के बाद अंतिम नियुक्ति से पूर्व मुख्यमंत्री की स्वीकृति प्राप्त करनी होगी। इसके बाद ही औपचारिक नियुक्ति पत्र जारी किए जाएंगे। उच्च शिक्षा निदेशक ने सभी उपनिदेशकों, सरकारी महाविद्यालयों के प्राचार्यों और संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे ऐसे सभी लंबित एवं पूर्व में अस्वीकृत मामलों की जानकारी पात्र आश्रितों तक पहुंचाएं और प्राथमिकता के आधार पर प्रक्रिया पूरी करें।

करुणामूलक आधार पर 121 युवाओं को मिली नौकरी