Himachal Budget 2025 Live: दूध, गेहूं-मक्की के खरीद मूल्य में बढ़ोतरी, सीएम पर्यटन स्टार्टअप योजना शुरू होगी

हिंदी टीवी न्यूज़, शिमला Published by: Megha Jain Updated Mon, 17 Mar 2025

Himachal Budget 2025-26 Live Updates News in Hindi:  मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू आज वित्तीय वर्ष 2025-26 का बजट पेश कर रहे हैं। सीएम सुक्खू बजट पेश करने के लिए ऑल्टो कार खुद चलाकर विधानसभा पहुंचे।

कांगड़ा एयरपोर्ट का समयबद्ध विस्तारीकरण होगा
कांगड़ा जिले को अंतरराष्ट्रीय टूरिस्ट मैप पर लाने के लिए कांगड़ा एयरपोर्ट का समयबद्ध विस्तारीकरण होगा। नए वित्तीय वर्ष में 3000 करोड़ रुपये खर्च करने का प्रावधान किया गया है। बल्ह एयरपोर्ट का मामला एयरपोर्ट अथॉरिटी के समक्ष उठाया जाएगा। नादौन में वेलनेस व राफ्टिंग सेंटर खुलेंगे।

मुख्यमंत्री पर्यटन स्टार्टअप योजना शुरू होगी
सीएम ने कहा कि प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा दिया जाएगा। युवाओं को रोजगार देने व ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए मुख्यमंत्री पर्यटन स्टार्टअप योजना शुरू होगी।  इसके तहत जनजातीय क्षेत्रों में होटल व होमस्टे बनाने के लिए बैंक से लिए लोन पर सरकार बया में पांच प्रतिशत छूट देगी। जबकि गैर जनजातीय क्षेत्रों में यह छूट चार प्रतिशत होगी। चांशल को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर पर ली चुटकी
मुख्यमंत्री ने कहा कि हम आपके सूखे पौधों को भी हरा करने में लगे हुए हैं। ओक ओवर में नेता प्रतिपक्ष के समय जो पौधा लगाया गया था, जब मैं ओकओवर पहुंचा तो वह सूख रहा था। मैंने उसे खाद दी, अब उस पर फूल आना शुरू हो गए हैं। सीएम ने कहा कि ईको-टूरिज्म को बढ़ाया दिया जाएगा। इससे सरकार को 200 करोड़ का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होगा।

5000 हेक्टेयर क्षेत्र में पाैधरोपण किया जाएगा, महिला व युवक मंडल करेंगे देखभाल
2025-26 में 5000 हेक्टेयर क्षेत्र में पाैधरोपण किया जाएगा। फलदार व औषधीय पाैधे लगाए जाएंगे। राजीव गांधी वन संर्वद्धन योजना लागू होगी।  महिला मंडल व युवक मंडल, स्वयं सहायता समूह को एक से पांच हेक्टेयर क्षेत्र में पाैधरोपण के संरक्षण का जिम्मा दिया जाएगा। महिला मंडलों और युवक मंडलों को पौधरोपण के लिए सालाना 2.40 लाख रुपये दिए जाएंगे। इस योजना के लिए 100 करोड़ रुपये खर्च होंगे।

एचपी शिवा परियोजना के तहत 100 करोड़ खर्च होंगे,  120 नई ट्राउट इकाइयां स्थापित होंगी।
सीएम ने बजट में घोषणा की कि बागवानी के लिए 4000 हेक्टेयर के लिए सर्वे किया जाएगा। एचपी शिवा परियोजना के तहत 100 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। मछुआरों से सिर्फ 7.50 प्रतिशत रायल्टी ली जाएगी। इससे 20 हजार से अधिक मछुआरों, मछली पालक कृषकों को लाभ होगा। 120 नई ट्राउट इकाइयों को स्थापित किया जाएगा।

प्राकृतिक मक्की और गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाने की घोषणा
प्राकृतिक मक्की का न्यूनतम समर्थन मूल्य 30 रुपये से बढ़ाकर 40 रुपये किया है। प्राकृतिक गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 40 रुपये से बढ़ाकर 60 रुपये किया गया। हमीरपुर में स्पाइस पार्क बनेगा। हल्दी उगाने पर 10 क्विंटल पर सरकार 90 हजार रुपये देगी । ऊना में आलू प्रोसेसिंग प्लांट स्थापित होगा। पूर्व यूपीए सरकार में नादौन की बड़ा पंचायत में स्पाइस पार्क का शिलान्यास किया गया था। भाजपा सरकार ने केंद्र में सत्ता संभालने के बाद इस स्पाइस पार्क को रद्द कर दिया था। अब राज्य सरकार खुद इस स्पाइस पार्क को बनाएगी। ऊना में सबसे ज्यादा आलू होता है।  100 गांवों में सिंचाई योजनाएं बनेंगी।

सीएम ने पशुपालकों से गाय के दूध के खरीद मूल्य को 45 से बढ़ाकर 51 रुपये और भैंस के दूध के मूल्य को 55 से बढ़ाकर 61 रुपये प्रतिलीटर करने की घोषणा की। भैंस और गाय के दूध के न्यूनतम समर्थन मूल्य में 6-6 रुपये की बढ़ोतरी की है। पशुपालकों को 2 रुपये की परिवहन सब्सिडी भी मिलेगी।

‘अनछुए क्षेत्रों को पर्यटन की दृष्टि से विकसित करेंगे’
ग्रीन स्टेट बनाने की दिशा में पर्यटन को भी शामिल किया जाएगा। धार्मिक पर्यटन, चाय पर्यटन व अनछुए क्षेत्रों को पर्यटन की दृष्टि से विकसित किया जाएगा। इससे हजारों रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे।  पशुपालकों को मिलने वाली सारी जानकारी एसएमएस के माध्यम से फोन पर उपलब्ध होगी।

1,58,785 किसानों को प्राकृतिक खेती के लिए प्रमाणित किया
1,58,785 किसानों को प्राकृतिक खेती के लिए प्रमाणित किया गया है। प्रदेश में सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में आठ पेंशन योजनाएं चल रही हैं। मुख्यमंत्री सुख-आश्रय योजना में अन्य जिलों के बच्चों को भी शैक्षणिक भ्रमण पर भेजा जाएगा।

सीएम ने कहा कि कृषि-बागवानी क्षेत्र में कीटनाशकों के इस्तेमाल को कम करने के पक्ष में है। वनों का संरक्षण करना होगा। सरकार 2026 तक हिमाचल को ग्रीन स्टेट के रूप में विकसित करेगी। ई-बसों को बढ़ावा दिया जाएगा। सरकारी विभागों में भी ई-गाड़ियों को शामिल किया जा रहा है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सृदृढ़ किया जाएगा। प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए पहली बार एमएसपी की घोषणा की गई है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया जाएगा।