भाजपा समर्थित प्रत्याशियों के पक्ष में पूर्व मंत्री और विधायक मोर्चा संभाले हुए हैं, जबकि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भी अपने समर्थकों को जीत दिलाने के लिए लगातार जनसभाएं कर रहे हैं। जिला परिषद चुनाव केवल स्थानीय विकास तक सीमित नहीं रह गए हैं, बल्कि यह आने वाले विधानसभा चुनावों की जमीन तैयार करने का भी माध्यम बन चुके हैं। जिला परिषद सदस्य बनने वाले कई युवा नेता भविष्य में विधानसभा और लोकसभा की राजनीति में भी कदम रख सकते हैं। प्रदेश में इस बार के पंचायतीराज चुनावों में पारिवारिक राजनीतिक विरासत और नए नेतृत्व के बीच दिलचस्प संतुलन देखने को मिल रहा है।

 हिमाचल प्रदेश में होने जा रहे पंचायतीराज संस्थाओं के चुनावों के लिए प्रशासन और पुलिस विभाग ने सुरक्षा व्यवस्था कर दी है। चुनाव प्रक्रिया के दौरान बैलेट बॉक्स को पुलिस के कड़े पहरे में मतदान केंद्रों तक पहुंचाया जाएगा। इसके लिए जिला प्रशासन और पुलिस विभाग ने संयुक्त रूप से विस्तृत सुरक्षा योजना तैयार की है। पंचायत समिति (बीडीसी) और जिला परिषद सदस्यों के चुनाव में इस्तेमाल होने वाली मतपेटियों को मतदान के बाद स्ट्रांग रूम में रखा जाएगा। इन स्ट्रांग रूम की सुरक्षा के लिए पुलिस के जवान चौबीस घंटे तैनात रहेंगे। आयोग ने कहा है कि मतपेटियों की सुरक्षा को लेकर किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं जाएगी। प्रत्याशियों की उपस्थिति में ही 31 मई को इन्हें खोला जाएगा।

मतदाताओं को पहचान पर्चियां सादे कागज पर