सरकार की ओर से अब तक हाईकोर्ट के नोटिस का जवाब दाखिल नहीं किया गया है। स्थानीय किसानों और जमीन मालिकों ने करीब 300 एकड़ जमीन के अधिग्रहण को चुनौती दी है। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि यह जमीन बेहद उपजाऊ है। इस पर औद्योगिक पार्क विकसित करने से खेती और पर्यावरण को नुकसान होगा। किसानों ने शुरुआत से ही इस परियोजना का विरोध किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि अधिग्रहण प्रक्रिया में उनकी आपत्तियों को उचित महत्व नहीं दिया गया। याचिकाकर्ताओं ने अदालत से हस्तक्षेप की मांग की थी। उनका तर्क है कि उपजाऊ कृषि भूमि का अधिग्रहण आजीविका को प्रभावित करेगा। इससे क्षेत्र के पर्यावरण और कृषि गतिविधियों को भी नुकसान पहुंच सकता है। कृषि भूमि स्थानीय किसानों की आय और आर्थिक गतिविधियों का आधार है।