प्रदेश हाईकोर्ट ने वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) कानून के तहत व्यापारियों को बड़ी राहत दी है। अदालत ने स्पष्ट किया है कि एक ही समयसीमा और एक ही विषय पर केंद्र और राज्य दोनों के जीएसटी अधिकारियों द्वारा एक साथ समानांतर कानूनी कार्यवाही नहीं चलाई जा सकती। हाईकोर्ट ने विभाग को निर्देश दिया है कि करदाताओं को बेवजह की दोहरी जांच से परेशान न किया जाए। न्यायाधीश विवेक सिंह ठाकुर और न्यायाधीश रंजन शर्मा की खंडपीठ ने अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट के हालिया ऐतिहासिक फैसले मैसर्स आर्मर सिक्योरिटी मामले का हवाला दिया। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि जीएसटी अधिनियम की धारा 6(2)(बी) के तहत अगर किसी एक अथॉरिटी (केंद्र या राज्य) ने पहले कार्यवाही शुरू कर दी है, तो दूसरी अथॉरिटी उसी विषय पर समानांतर अदालती कार्यवाही नहीं कर सकती। हालांकि समन जारी करना या सबूत जुटाना जांच का हिस्सा हो सकता है, लेकिन अंतिम फैसला या टैक्स रिकवरी की समानांतर प्रक्रिया पूरी तरह प्रतिबंधित है। अदालत ने याचिकाकर्ता कंपनी को निर्देश दिया है कि वह 30 जून तक केंद्र और राज्य के अधिकारियों के समक्ष अपने सभी सहायक दस्तावेजों के साथ नया और विस्तृत जवाब दाखिल करे।

याचिकाकर्ता का जवाब मिलने के बाद राज्य जीएसटी अथॉरिटी, केंद्रीय अथॉरिटी से संपर्क करेगी। दोनों विभाग आपस में यह तय करेंगे कि इस मामले की आगे की कार्यवाही कौन सा विभाग (केंद्र या राज्य) संभालेगा। पूरी फाइल उसी एक विभाग को ट्रांसफर कर दी जाएगी। विभाग को निर्देश दिया गया है कि वह व्यापारी को अपनी बात रखने का पूरा मौका दे और आपत्ति दर्ज होने के छह सप्ताह के भीतर एक स्पष्ट व तर्कसंगत आदेश पारित करे। इसके साथ ही अदालत ने यह भी साफ किया कि यदि तय समय के भीतर व्यापारी अपना जवाब दाखिल नहीं करता है, तो विभाग कानून के अनुसार आगे की कार्रवाई के लिए स्वतंत्र होगा, लेकिन किसी भी सूरत में समानांतर कार्यवाही नहीं चलाई जाएगी। याचिकाकर्ता कंपनियों ने अदालत का दरवाजा खटखटाया था। राज्य कर अधिकारियों ने उनके खिलाफ वित्तीय वर्ष 2019-20 और 2020-21 के लिए इनपुट टैक्स क्रेडिट को लेकर कारण बताओ नोटिस जारी किए थे। हैरानी की बात यह थी कि इसी समान अवधि और इसी मुद्दे को लेकर केंद्रीय जीएसटी प्राधिकरण भी पहले ही नोटिस जारी कर जांच शुरू कर चुका था। याचिकाकर्ता ने दलील दी कि एक ही मामले पर दो अलग-अलग विभागों द्वारा एक साथ कार्यवाही चलाना कानूनन गलत है।

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