हिमाचल प्रदेश: राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने की ईंधन संरक्षण की पहल, राजभवन को ‘ईंधन संरक्षण क्षेत्र’ किया घोषित

हिंदी टीवी, शिमला। Published by: Megha Jain Updated Wed, 13 May 2026

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने घोषणा की कि अब से लोक भवन एक निर्धारित ईंधन संरक्षण क्षेत्र के रूप में कार्य करेगा। उन्होंने घोषणा की कि लोक भवन में पेट्रोल-मुक्त रविवार मनाया जाएगा।

पश्चिम एशिया में चल रहे संकट के बीच, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ईंधन संरक्षण और राष्ट्रीय आत्मनिर्भरता की दूरदर्शी अपील के प्रति एकजुटता दिखाते हुए एक महत्वपूर्ण और प्रतीकात्मक कदम के तौर पर, राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने आज लोक भवन में कई व्यापक उपायों की घोषणा की। इन उपायों का उद्देश्य ईंधन की खपत कम करना, मितव्ययिता को बढ़ावा देना और हिमाचल प्रदेश को वैश्विक ऊर्जा चुनौतियों के प्रति भारत की सामूहिक प्रतिक्रिया में एक आदर्श राज्य के रूप में स्थापित करना है।

राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने घोषणा की कि अब से लोक भवन एक निर्धारित ईंधन संरक्षण क्षेत्र के रूप में कार्य करेगा। उन्होंने घोषणा की कि लोक भवन में पेट्रोल-मुक्त रविवार मनाया जाएगा। जिसके तहत रविवार को कोई भी सरकारी वाहन एक लीटर भी आयातित ईंधन का उपयोग नहीं करेगा। रविवार को होने वाले सभी सरकारी कार्यक्रम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से या यात्रा की संयुक्त व्यवस्था करके संपन्न किए जाएंगे।

राज्यपाल ने निर्देश दिया है कि उनके सभी सरकारी काफिलों का आकार तत्काल प्रभाव से आधा कर दिया जाए। यह एक निर्णायक और स्पष्ट कदम है, जो यह संकेत देता है कि राज्य के संवैधानिक प्रमुख, अपने कामकाज की सुविधाओं के मामलों में भी, स्वयं एक मिसाल कायम करके नेतृत्व करने के लिए तैयार हैं। अब से सभी गैर-जरूरी सरकारी बैठकें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित की जाएंगी, जिससे अनावश्यक सड़क यात्रा की आवश्यकता समाप्त हो जाएगी। वाहनों की आवाजाही को और कम करने के लिए सरकारी कार्यक्रमों और समारोहों को एक साथ मिलाकर आयोजित किया जाएगा।

राज्यपाल ने घोषणा की कि जब तक पश्चिम एशिया का संकट समाप्त नहीं हो जाता और वैश्विक ईंधन की कीमतें स्थिर नहीं हो जातीं, तब तक वह किसी भी सरकारी कार्यक्रम के लिए राज्य सरकार के हेलीकॉप्टर का उपयोग नहीं करेंगे। राज्यपाल ने कहा कि जब पूरे राष्ट्र से ईंधन की हर बूंद बचाने का आह्वान किया जा रहा है, ऐसे समय में मेरे लिए उपलब्ध सबसे अधिक ईंधन की खपत करने वाले सरकारी परिवहन के साधन का उपयोग करना अनुचित होगा।

हिमाचल प्रदेश के सभी राज्य विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति के तौर पर राज्यपाल ने पूरे राज्य के कुलपतियों से विशेष अपील की कि वे अपने-अपने परिसरों (कैंपस) में तत्काल प्रभाव से ईंधन और ऊर्जा संरक्षण को संस्थागत रूप दें। उन्होंने कुलपतियों से कहा कि वे शिक्षकों, कर्मचारियों और छात्रों के लिए औपचारिक परामर्श जारी करें, जिसमें दैनिक आवागमन के लिए कारपूलिंग, साइकिल चलाने और सार्वजनिक परिवहन के उपयोग को बढ़ावा दिया जाए। उन्होंने छात्रों से जो समाज का सबसे ऊर्जावान और प्रभावशाली वर्ग हैं। आह्वान किया कि वे अपने कॉलेजों, छात्रावासों और अपने समुदायों में ईंधन संरक्षण आंदोलन के दूत (एम्बेसडर) बनें। हमारी यूनिवर्सिटीज़ को सिर्फ संरक्षण को एक विषय के तौर पर नहीं पढ़ाना चाहिए बल्कि इसे एक संस्कृति के तौर पर अपनाना चाहिए।

हिमाचल प्रदेश के लोगों को दिए अपने संदेश में राज्यपाल गुप्ता ने कहा कि यह सिर्फ ईंधन बचाने का एक उपाय नहीं है — बल्कि यह राष्ट्र के प्रति जिम्मेदारी का एक सामूहिक इजहार है। गवर्नर ने नागरिकों खासकर युवाओं से आगे अपील की कि वे कारपूलिंग अपनाएं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें, कम दूरी के लिए पैदल चलें, और साइकिल चलाने को संरक्षण और सेहत, दोनों उपायों के तौर पर बढ़ावा दें।

गवर्नर गुप्ता ने हिमाचल प्रदेश के लोगों से वोकल फॉर लोकल की भावना को अपनाने का भी आह्वान किया — यानी आयातित विकल्पों के बजाय स्थानीय उत्पादों, हस्तशिल्प और देसी सामानों को प्राथमिकता देना, और विदेश यात्रा के बजाय घरेलू पर्यटन स्थलों को चुनना। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश खुद — अपनी बेमिसाल प्राकृतिक सुंदरता, आध्यात्मिक विरासत और एडवेंचर टूरिज्म की संभावनाओं के साथ भारत के बेहतरीन पर्यटन स्थलों में से एक है, और देश के भीतर ही छुट्टियाँ बिताना राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था और स्थानीय रोज़गार, दोनों को मजबूत करता है।

राज्यपाल ने हिमाचल प्रदेश के युवाओं से खास अपील की कि वे राष्ट्र-निर्माण में सक्रिय रूप से हिस्सा लें और अपने समुदायों के भीतर सामाजिक ज़िम्मेदारी और अनुशासन की भावना को मज़बूत करें। उन्होंने उन्हें याद दिलाया कि संकट और चुनौतियों के समय में, भारत की सबसे बड़ी ताकत हमेशा उसकी एकता, अनुशासन और सामूहिक संकल्प रही है। हिमाचल प्रदेश ने हमेशा राष्ट्रीय हित में अग्रणी भूमिका निभाई है — और आगे भी निभाता रहेगा।