जारी समय-सारणी के तहत जुलाई में केवल तीन दिन 27-29 जुलाई ही इंटरव्यू रखे गए हैं। इस सुस्त रफ्तार पर सवाल उठाते हुए अभ्यर्थियों का कहना है कि आयोग में हाल ही में नए अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ति के बाद अब सदस्यों की संख्या पांच हो गई है। ऐसे में आयोग आसानी से चार इंटरव्यू बोर्ड का गठन कर सकता है। यदि प्रतिदिन चार बोर्डों में साक्षात्कार कराए जाएं तो यह प्रक्रिया महज आठ से दस दिनों में पूरी हो सकती है।

इसके अलावा, अभ्यर्थियों ने उपकारापाल और आबकारी निरीक्षक जैसे पदों के लिए शारीरिक दक्षता परीक्षा (फिजिकल) अलग से कराए जाने का भी विरोध किया है। दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों से आने वाले युवाओं का कहना है कि अपर पीसीएस 2024 की तर्ज पर इंटरव्यू के ठीक अगले दिन ही फिजिकल कराया जाना चाहिए ताकि उन्हें बार-बार हरिद्वार न दौड़ना पड़े।

पीड़ित अभ्यर्थियों ने आयोग के अध्यक्ष और सचिव को ज्ञापन भेजकर मांग की है कि साक्षात्कार बोर्ड की संख्या बढ़ाकर अगस्त के भीतर प्रक्रिया संपन्न की जाए और जल्द से जल्द अंतिम परिणाम घोषित किया जाए। मामले में आयोग पूर्व में कह चुका है कि बाकी अभ्यर्थियों को अभिलेख स्क्रूटनी के बाद इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा।