बायोमीट्रिक आधार प्रमाणीकरण नहीं करने वाले प्रभारियों से पात्र विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति वसूली जाएगी। उच्च शिक्षा निदेशालय ने निजी और सरकारी शिक्षण संस्थानों को इस बाबत चेतावनी पत्र जारी किए हैं। 10 अगस्त की निर्धारित आखिरी तारीख तक प्रदेश के 20 निजी और सरकारी संस्थानों के प्रभारियों ने प्रमाणीकरण नहीं कराया है। गुरुवार को निदेशालय ने पत्र जारी कर कहा कि प्रदेश में चार से दस अगस्त तक बायोमीट्रिक आधार प्रमाणीकरण करने के लिए विशेष अभियान चलाया गया है। इसके बावजूद कई संस्थानों के प्रभारियों ने प्रमाणीकरण नहीं कराया। इन संस्थानों के पात्र विद्यार्थियों को मिलने वाली छात्रवृत्ति को इन प्रभारियों से वसूला जाएगा। अल्पसंख्यक मंत्रालय की छात्रवृत्ति योजनाओं के लिए अब नई व्यवस्था लागू हुई है। लाभार्थी विद्यार्थियों के साथ-साथ छात्रवृत्ति के आवेदन सत्यापित करने वाले अधिकारियों के बायोमीट्रिक आधार प्रमाणीकरण अनिवार्य कर दिए गए हैं।