वहीं प्रदेश सरकार ने कर्मचारियों से जुड़े मामलों में प्रशासनिक स्पष्टीकरण जारी करते हुए कहा है कि हैंड बुक ऑन पर्सोनल मैटर्स केवल संदर्भ दस्तावेज है। किसी भी सेवा मामले में अंतिम एवं वैधानिक आधार मूल सरकारी अधिसूचनाएं, आदेश और निर्देश ही होंगे। मुख्य सचिव की ओर से जारी निर्देशों में सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों, उपायुक्तों, बोर्ड-निगमों और विश्वविद्यालयों को भविष्य में सेवा मामलों का निपटारा करते समय विशेष सावधानी बरतने को कहा गया है। सरकार ने यह कदम 2021 संस्करण की हैंडबुक के कुछ विवरणात्मक अंशों में त्रुटियां, विसंगतियां और लिपिकीय गलतियां सामने आने के बाद उठाया है।

कई मामलों में उच्च न्यायालय ने भी इन विवरणात्मक हिस्सों का संदर्भ लिया, जिससे मूल आदेशों से अलग व्याख्याएं सामने आईं और प्रशासनिक स्तर पर भ्रम की स्थिति बनी। कार्मिक और वित्त विभाग राज्य सरकार में सेवा शर्तों, कार्मिक नीतियों और नियमों की व्याख्या से जुड़े मामलों के नोडल विभाग हैं। विभागों की ओर से समय-समय पर जारी आदेश, अधिसूचनाएं और दिशा-निर्देश पहले से ही सरकारी वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। सरकार ने बताया कि 1986 और 1995 में प्रकाशित हैंडबुक के बाद सभी प्रचलित नियमों और आदेशों को एकीकृत कर हैंड बुक ऑन पर्सोनल मैटर्स तैयार किया गया था, ताकि अधिकारियों और कर्मचारियों को एक ही जगह संदर्भ सामग्री मिल सके।